ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਤਲ , ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਨ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਜਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ

1992 ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ