ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਜਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਟਾਪੂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਟਕਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਬਣਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 1947 (ਉਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗੀ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਉਹ 1.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇਕਮਾਤਰ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਯਾਨੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਨੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 1971 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿਕੇਨ ਨੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਟਗਾਂਵ ਅਤੇ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਨ 1947-48 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ, ਸਿਲਹਟ, ਚਟਗਾਂਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੰਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਕੇ ਬਣੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਬਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 34,500 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ। ਉਹੀ ਤਰਕ ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਹੋਏ ਢਾਕਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1971 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਟਿਲ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
