ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 18.5 ਫੀਸਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਨਾਲੋਂ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ।
