ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਔਸਤਨ 90 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਲਟਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ? ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4809 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4693 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 16 ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ 135 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 17 ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ 17 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 5-5 ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
