ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਤਲ , ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 151 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡੀਆਰ ਵਲੋਂ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4809 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4693 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 135 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ (ਏਡੀਆਰ) ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਖਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
