ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 63 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਫਹੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਧਵੀ ਪੁਰੀ ਬੁੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਧਵੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਨ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਤੇ ਜੇ ਡੀ ਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ ਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਨ।
