ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਗਤੀਮਾਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੀ ਤਟਫਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਧਵ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 2018 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
