ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ NEP ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ UGC, ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ – ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਉਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 49 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਏਏਸੀ) ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 49 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਅੰਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 13 ਅੰਕ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਅੰਕ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ: ਕੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਉਣਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ NEP ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ UGC, ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ Read More »