ਅਮਰੀਕਾ, 16 ਮਈ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ $83 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ।
ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ?
ਏਐਸਐਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਏ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
