ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ‘ਡੌਗੀ ਮੀਡੀਆ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨਾ ਆ ਗਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ, ‘ਏਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਬਟੇਂਗੇ ਤੋਂ ਕਟੇਂਗੇ’ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ’ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬਾਈ-ਧਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਤ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
