May 3, 2025

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 3 ਮਈ – ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਧੂਕਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਚਾਡ਼ੀਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 5 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਗੀ ਲਾਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਬਲਾਣਾ ਐਸਡੀਓ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ (ਰਿਜਰਵ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਢੰਡੀ ਕਦੀਮ (ਰਿਜਰਵ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕ DICGC ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ RBI ਨੇ 8 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਅੰਜਨਾ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਰਾਓ ਮੋਹਿਤੇ ਪਾਟਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਕਲੁਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਆਰਿਆਵਰਤ ਬੈਂਕ, ਲਖਨਊ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਐਨ.ਏ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ 2654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 2216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ 19.77% ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 2027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਆਏ। ਇਹ 30.93% ਦੀ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਦਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਾਬੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਵੀਨਤਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: 2654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ) ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨਾਲੋਂ 19.77% ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2025 ਨਾਲੋਂ 30.93% ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (FTP) 2023 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ, 3 ਮਈ – ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। IRCC ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, 3 ਮਈ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ, ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਅੱਠ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ – ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ BBMB ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। BBMB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰਨਗੇ। BBMB ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ, 3 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, 132 ਕੇਵੀ ਧੱਲੇਕੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 11 ਕੇਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੀਡਰ, 11 ਕੇਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰੱਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫੀਡਰ, 11 ਕੇਵੀ ਲਾਂਧੇਕੇ ਅਰਬਨ ਫੀਡਰ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 11 ਕੇਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਏ.ਈ ਜਤਿਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜੇਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਉੱਤਰੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਰਾ ਰੋਡ, ਰੱਤੀ ਰੋਡ, ਲੰਧੇਕੇ ਪਿੰਡ, ਬਰਾੜ ਸਟਰੀਟ, ਸਿੱਧੂ ਸਟਰੀਟ, ਦੁੰਨੇਕੇ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਖਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਆਈ ਹੈ।