ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਤ -ਦਿਹਾੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। 2023 ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.2 ਕਰੋੜ (5.2 ਮਿਲੀਅਨ) ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ“ ‘ਚ ਕੇਸ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਮਤ ਵੀਟੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ-ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ?ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ “ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ“ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ‘ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਕਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਵਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ। ਕਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਜ਼ਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਘਸੀਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਗਰੈਚੂਇਟੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਰੋਟੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਘਸੀਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਕਾਮੇ ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਖ ਬਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ :- ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ ਆਖੋ ਏਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਖ਼ਰਚੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਫੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਅੰਦਰਲੀ ਫ਼ੀਸ, ਕਾਪੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ-ਕਰਵਾਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ। ਹਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ
