March 30, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁ ਚਤਰਥ, ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ, ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਟੋਰਾਂਟੋ, 30 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡ (ਸਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਸਰਦਾਰ ਮੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਨ । ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 42 ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ “ ਬਤਾਲੀਏ “ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ।ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ “ਗਿੱਲਾਂ “ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੱੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਿੱਖ)ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਸ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਗਿੱਲ “ ਗੋਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਕਨਾਈਟ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਹਰਬਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵਿੰਡਸਰ ਵੈਸਟ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਮਿਲਟਨ ਈਸਟ—ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਜ਼ ਸਾਊਥ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ—ਸਾਊਥ ਲੈਂਗਲੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਿੱਲ ਹਨ ।

ਮੁੰਬਈ, 30 ਮਾਰਚ – ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫੁਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਪਛਾਣ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-1 ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 387 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ’ਤੇ ਲਗਣਗੇ। ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਵੈਨ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 230 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 345 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ 7620 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ 115 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਮਾਰਚ – ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪਸ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਫ਼-1 ਵੀਜ਼ਾ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐਪ “ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕ” ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ, 30 ਮਾਰਚ – ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਕਰਫਿਊ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਿਨਕੁਨੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ’ਚ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 4.25 ਵਜੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਸਾੜਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 105 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਵਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਿਆਂਮਾਰ, 30 ਮਾਰਚ – ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,644 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3,408 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 139 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਂਡਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਅੱਧਜਲੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਕੀਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਸੜੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਪਟ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਤਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਸੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਵੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ

ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਿਆਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਾੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਧਨ ਏਦਾਂ ਬੋਰਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ 11:35 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:50 ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਲਖਨਊ ’ਚ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭੁਪਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੋਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਧਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਨੋਟ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਵੀ ਸਨ? ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਜਲ ਤੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓ।