ਅਮਲਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 91 ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
