April 3, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ (2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ) 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਝਾਈਆਂ’ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਐੱਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲ ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਡੀਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੋਹਿਤ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਸੰਯੋਜਕ (ਸਟੇਟ ਚੀਫ਼ ਕਨਵੀਨਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਨੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿਤ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੋਹਿਤ ਨੰਦਾ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ  ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਲਾਵਾਰੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੇ ਭਾਨੂ ਚਿੱਬ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੂ ਜੈਨ , ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਗਿਰਧਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਸੰਯੋਜਕ (ਸਟੇਟ ਚੀਫ਼ ਕਨਵੀਨਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਮੇਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦਾ 28.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (38 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (37.3 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕੇਰਲਾ (36.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ (35.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (34.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2026-27 ਤੱਕ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ (ਭਾਵ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਵਿਕਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ (ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2002 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉਪਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ)। ਇਹ ਕੁੱਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ-ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ‘ਵਿਗੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ 2511 ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ,ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7,8, ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਟ੍ਰੇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਮਰ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਮੁਫਤ ? 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ – ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਬਰਥ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਥ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ? ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 3 ਅਪਰੈਲ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 27 ਫੀਸਦ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰਸਪਰ (ਜਵਾਬੀ) ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਗ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਅਮਲਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 91 ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਾਟਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ, ਕਰੜੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਲਾਗ਼ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੁੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਬਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਚੇਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਵਾਦ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਡਿਤ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜਸਵਾਲ ਲਾਈਫ਼ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪਾਰਸ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਡਾ. ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ।