ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਭਰਨਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਸਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। (ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸਮੈਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)।
