ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ – ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਗਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਿਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਨਾਂਅ ਵੱਜਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। 17 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ 2008 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏ ਹਨ।’ ਉਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਸਨ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਗ ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ‘ਨਿਰਮਲ ਜੀ’ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।