ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਅੱਧਜਲੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਕੀਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਸੜੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਪਟ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਤਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਸੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ?
ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਵੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜੋ ਤਮਾਮ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ।
