ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਿਆਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਾੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਧਨ ਏਦਾਂ ਬੋਰਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ 11:35 ਵਜੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:50 ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਲਖਨਊ ’ਚ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਯਕੀਨਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭੁਪਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੋਰੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।
ਉਂਜ, ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਧਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧਸੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਨੋਟ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਵੀ ਸਨ? ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਓਧਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NJAC) ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਮਘਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ NJAC ਕਾਨੂੰਨ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
