March 26, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ – ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਤੰਤਰ outage ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Downdetector ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ (ਈਸਟਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਜ਼ਰਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਪਏ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਪਹੁੰਚ, ਨਾਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਮੂਮਨ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ; ਕੁਝ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ‘ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਯ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 17 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਯ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝਟਪਟ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਰਣਾਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਸਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੰਡ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ। ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜੁੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ

  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ-ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਐਨਈਪੀ 2025 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, NEP 2025 AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ, ਉੱਦਮਤਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ: ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸ। ਏਆਈ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ। 3. ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਐਨਈਪੀ 2025 ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਡਯੂਲਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਕਲਪਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਈਪੀ 2025 ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਧਿਆਨ ਐਨਈਪੀ 2025 ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਬਾਅ: ਇੱਕ ਮਾਡਯੂਲਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਕੇ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਈਪੀ 2025 ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2025 ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਲਚਕਦਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਐਨਈਪੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਮਾਰਚ – ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 5000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਥੀਮ ਹੇਠ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 15% ਵੱਧ ਹੈ। ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 166 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ERV ਖਰੀਦਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 112 ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 817 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੋਰਾਂਟੋ, 26 ਮਾਰਚ – ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਅੰਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (LMIA) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਜਾਂ 200 ਬੋਨਸ CRS ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 480 ਦੇ ਬੇਸ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ LMIA-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ CRS ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ 200 ਅੰਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ (ITA) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ, 26 ਮਾਰਚ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 36 ਸਾਲਾ ਕਾਮਰਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਖਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਰੋਡੀ ਗੀਤ ‘ਹਮ ਹੋਂਗੇ ਕੰਗਲ, ਹਮ ਹੋਂਗੇ ਕੰਗਲ ਏਕ ਦਿਨ’ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਾਇਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬੇਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐੱਕਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ‘ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਠੇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ (ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਦੂਜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚ) ਕੌਂਸ਼ਲਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਟਕ,ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਭੱਖਦਿਆਂ ਮੱਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ *ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਨਮਾਨਿਤ *ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ,ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ,ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ,ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੋਗਾ, 26 ਮਾਰਚ(ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚ) ਕੌਂਸ਼ਲਰ ਮੋਗਾ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਗਾਰਡਨ ਦੁਨੇਕੇ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਟਕ,ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਕਸੀਅਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ,ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ,ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਥੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਹੀਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ੍ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹਾਂ।ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਕਿਹਾ। ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਿਕ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ੁਧ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ” ਲਹਿਰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ।ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਰਸਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ “ਅੱਜ ਦੇ ਇਕਲੱਭਿਆ” ਅਤੇ “ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ” ਰਾਂਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਲੋੜ੍ਹਵੰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਥਾਪਰ, ਬੀਬੀ ਜਗਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਿੰਨਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ,ਡਾ.ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਂਨ, ਨਿਧੱੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜਚੜਿੱਕ, ਕਰਨਲ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਢੇਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧਭਾਈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਰਣਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਰਾਂਮੂਵਾਲੀਆ, ਜਗਦੀਸ ਛਾਬੜਾ, ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੀਮਾ ਰਾਣੀ ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਚੱਕੀਵਾਲਾਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,ਗਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਈ ਟੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਨਿਆਸੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਚੁਪਕੀਤੀ, ਡਰੋਲੀਭਾਈ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਸੁੱਖਾ  ਸਰਪੰਚ ਮਲੀਆਂਵਾਲਾ,ਬਿਲੂ ਸਰਪੰਚ ਮਡੀਰਾਂਵਾਲਾ, ਚੜਿੱਕ ਤੋ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਲੱਕੀ,ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਜੋਗੇਵਾਲਾ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਥੰਮਨਵਾਲਾ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਰੇਵਾਲਾ,ਪਿੰਡ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਬਰ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਘੱਲਕਲਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖੋਸਾਪਾਂਡੋ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਊ,ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਨਿੱਧਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚੋਟੀਆਂਖੁਰਦ,ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ,ਕਾਲੀਏਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜੁਆਂਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿੱਕ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸ਼ਤ “ਗੱਤਕਾ” ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਉਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋੰ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।