ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ/ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਪਹੁੰਚ, ਨਾਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਮੂਮਨ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ; ਕੁਝ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ‘ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਯ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 17 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੁ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਯ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝਟਪਟ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਰਣਾਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਸਹਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੰਡ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ। ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜੁੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਨਿਆਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।