ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ/ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹਨ? ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ? ਨੱਬੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਤੇ, ਸਿ਼ਕੰਜਵੀ, ਲੱਸੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਆਦਿ ਪੀ ਲਏ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰ੍ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ, ਕੇਐੱਫਸੀ, ਸਟਾਰਬੱਕਸ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਈ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਕਪਾਹ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (ਖੇਤਾਂ) ’ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਲਾਈ (ਰੈਡੀਮੈਡ), ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ (ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ) ਦੇਵੇ। ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਉਮੀਦੀ, ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਾਇਆ, ਫਿਲੌਰ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਚਮੜਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਲਈ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ’ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਏ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ) ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਾਰ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਗੇਟ, ਐਪਲ ਫੋਨ, ਫੋਰਡ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਨਾਈਕੀ, ਨੈੱਟਫਲੈਕਸ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਕੇਐੱਫਸੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।