ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਹਮ, ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਘਟਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਐਸਐਸਪੀਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਕਹਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਐਸਪੀਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ: (1) ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ; (2) ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ; (3) ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ; (4) ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
