ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਰਤ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਾਂਚਾ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
