ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ – ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਹੀ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਸੀਏਏ, 2019 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ (2024) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
“ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”
