March 26, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਹੋਮ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਮਾਰਚ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ…’ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ: ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ – 23 ਮਾਰਚ – ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਚਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਲੀ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਇਉਂ ਵਾਪਰੀ: ‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਬਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਆਦਿ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੁੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ‘ਲਾਰਡਜ਼’ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 1931 ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਫੜਿਆ। ਤੇਈ ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ‘ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਉਨਵਾਨ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੂੂੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ‘‘… ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਫਲਸਰੂਪ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 491 ਅਧੀਨ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 381, 389 ਅਤੇ 400 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਵਾਇਰਾਏ-ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮੁੜ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ 17 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਤਾਰ ਨੰਬਰ 797-ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ 18 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕਾਲਜ), ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇਖਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੇਮਜ਼ ਏ. ਸਕੌਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੌਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੌਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜੌਹਨ ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ’ਚੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਗਈ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ-ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ -ਸੜੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਬਾਰੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ ਦੇਖੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਖਤਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੁਬਰਜੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1929-1930 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਣਛ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ 1849 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਲਾਰੈਂਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ ਚਾਰਲਸ ਬੋਲਨੋਇਸ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਚੀਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਰ ਮੈਰੇਡੀਥ ਪਲੋਡੇਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੁਣਛ ਹਾਊਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਅਨੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਾਅਨੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਾਥਰੂਬੂਥਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਰੀਸ਼ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਐਚਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਹੋ ਵਿਚ ਲੀਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘Freshworks’ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਾਥਰੂਬੂਥਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ SaaS (ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਏਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ SaaS ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। Freshworks ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ Nasdaq ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 39.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (336.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਮਾਏ।

ਫਰੀਦਕੋਟ, 26 ਮਾਰਚ – ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ’ਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1800 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 20,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 255 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਟਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ-79 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ, 26 ਮਾਰਚ – ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਿਸਕ ਗਏ। 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ BSE ਬੈਂਚਮਾਰਕ Sensex ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 150.68 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 78,167.87 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ NSE Nifty 67.85 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 23,736.50 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕ ਲਾਭ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। BSE ਬੈਂਚਮਾਰਕ 73.05 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 77,928.26 ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ Nifty 37.55 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,631.10 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਪੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ, ਟੈੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਾਰੂਤੀ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਪਛੜ ਗਏ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਹੋਏਗਾ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐੱਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 19 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 7 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ  ਕਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।