ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ – 23 ਮਾਰਚ – ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਚਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਲੀ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਇਉਂ ਵਾਪਰੀ:
‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ
ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਬਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਆਦਿ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੁੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ‘ਲਾਰਡਜ਼’ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 1931 ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਫੜਿਆ। ਤੇਈ ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ‘ਤਾਜ ਬਨਾਮ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਉਨਵਾਨ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੂੂੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ‘‘… ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਫਲਸਰੂਪ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 16 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਬਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 491 ਅਧੀਨ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 381, 389 ਅਤੇ 400 ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਵਾਇਰਾਏ-ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਮੁੜ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ 17 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।
ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਤਾਰ ਨੰਬਰ 797-ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ 18 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਈ ਗਈ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੱਸਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਖ਼ਰ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਢੁੱਕਿਆ
‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ’ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸਰ ਐਲਨ ਬਰਾਡਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਦਰੀ ਦਾਸ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ 3 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਭਿਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
