ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਮਾਰਚ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ…’ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ: ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਅਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
