January 24, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਦੀਮ ਉਲ ਹੱਕ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਬੀਬੁੱਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਯੂਬੀਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਏ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 24 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

24, ਜਨਵਰੀ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਆਫ਼ਿਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਤੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਓਟਾਵਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ… ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 36 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ 34 ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੀਲ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ।

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ, ਸੈਕੜੇ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ, ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਸਬਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 30 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ 5 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ, ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਰਸਾਂ, ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਕੋਲਕਾਤਾ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ-ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੂ ਬਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਦੀਪ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਲਦਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਆਰਜੀਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨ-ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ…’ ਵਾਲੀ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਫ਼ਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ/ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ/ਟਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਝਟਪਟ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ‘ਜੇਬ ਕਤਰੀ ਕਾਂਡ’ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ‘ਜੇਬ ਕਤਰੀ’ ਖੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਨਚਲੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ’ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਖਨੌਰੀ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਖਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਵੈਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ  ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆਹ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  1. ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 2. 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੈਮਰੇ ਭਾਵ 2 ਕੈਮਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ 2 ਕੈਮਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੰਨ੍ਹਾ ਕੈਮਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਸੀਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸ.ਟੀ.ਓ (ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ) ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ (ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ । ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ।

24, ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ।