ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ 34ਵੀਂ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਨੁਕਾਤੀ “ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ”ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ

*ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ

ਲਾਹੌਰ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ 19 ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ 34ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

4. ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

5. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਇਕਾਂ, ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

9. ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

11. ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

12. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ