December 30, 2024

ਪਟਨਾ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 70ਵੀਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਸੀਈ) ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਗੋਲਾਂਬਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਜਨ ਸੂਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਛਾਤਰ ਸੰਸਦ’ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦ) ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1924 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਕਾਰਟਰ 1977 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 39ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਕਾਰਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਪਾਈਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਸਪਾਈਸ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਾਰਟਰ ਸੈਂਟਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਿੱਪ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀਰੋ ਸਨ।

ਮੋਗਾ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵਪਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹਨ ਉਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਠੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹਨ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਲੱਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੋਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫੁਲੋਖਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।” ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (POK) ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1924 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ CWC ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ-ਪੁਜਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਹੈ।

ਲੰਡਨ (ਯੂ ਕੇ), 30 ਦਸੰਬਰ – ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਚਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯੂਕੇ 2025 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈਸਟਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਜਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ , ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਡਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਚਿਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 163 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 19 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਸਮੇਂ ਲਈ, 15 ਟਰੇਨਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਓਰਿਜੀਨੇਟ, 15 ਟਰੇਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 09 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੈਦਲ ਜਥੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।