ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੈਦਲ ਜਥੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
