December 30, 2024

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 29 ਦਸੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਹੁਸਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ ਹੀਉਂ, ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ “ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜਨ-ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮੁਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਐਮ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾ ਨੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ / ਚੇਤਨਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਬਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਨੌਰ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ, ਜੋੜੀਆ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋੜੀਆ ਸੜਕਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਿਹੋਵਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਬੰਦੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਾਰਿਆ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਇਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ।ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀਪੁਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਹਿਤੇਪੁਰ, ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਫ਼ਰੀਕਾ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸਿਦਾਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਬੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਬੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੂਜ਼ੂ ਟਰੱਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਚ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ’ਚ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਟਰੱਕ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀ ‘ਚ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਥੋਪੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਈਬੀਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਹਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿਚ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

30,  ਦਸੰਬਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਏ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ (ਸੀ-5) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮੀ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪੀਐਨਆਰਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੀ-5 ਚੀਨੀ ਹੁਆਲੋਂਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 3.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਗਵਾੜਾ, 30 ਦਸੰਬਰ (  ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ )  ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ.) ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੰਧੂ,ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਵੀ ਸੋਹਨ ਸਹਿਜਲ,ਗੀਤਕਾਰ ਲਾਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ, ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੀਨੂ ਬਾਵਾ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ’ ਨਾਲ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ “ਬਾਬਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਵਾਂਗੀ” ਗਾ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ।ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਗੀਤ “ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ” ਸੁਰੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ  ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ “ਬੇਗ਼ਮ ਮੇਰੀ” ਸੁਣਾ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਹਾਸੇ ਵੰਡੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲੀ ਰਾਵਣ ਮੁਕਾਉਣ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ,ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਬੱਬੂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼,ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ,ਦਲਜੀਤ ਮਹਿਮੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ,ਲਾਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ,ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਨੇ ਤਰੰਨੁਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,ਕਰਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ,ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ,ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ,ਗੁਰਨਾਮ ਬਾਵਾ, ਸਾਹਿਬਾ ਜੀਟਨ ਕੌਰ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਿਆਣਾ,ਕਮਲੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ,ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਉਪਰੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,ਗੁਰਨਾਮ ਬਾਵਾ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ 2024 ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।

*ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੀਰ ਫਾੜ : ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਲੰਧਰ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ ਡੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ* | ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ , ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਠਾਨ ਕੋਟ , ਲੈਕ: ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ , ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੇਵਾਲਾ ਫਾਜਿਲਕਾ , ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਟਾਲ , ਆਤਮ ਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾਂ , ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ , ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਜਮ ਕੇਂਦਰ , ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂ ਵਾਲੀਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾ ਬਾਦ , ਜੁਗਿੰਦਰ ਰਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ , ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , 35000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ , ਜੋ 80 – 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ , 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 2028 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ. ਏ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 252 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਐਸ ਐਲ ਏਜ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ , ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ , ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ , ਵਿਪਨ ਦਿਉੜਾ , ਖਜਾਨ ਚੰਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇੰ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ,ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ l ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ,ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 376-2ਐਨ (ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ), ਧਾਰਾ 506(ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323(ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ l 42 ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ “ਲਵ ਜਹਾਦ”ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰਵੀਂ 2024 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਏਆਈਐਲਏਜੇ) ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੰਮ੍ਰਰਪਿਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲਹਿੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ,ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਕਰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਟੜਤਾ ਅਤੇ ਤੁਅਸਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਏਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ,2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਥਨਾ ਨੂੰ ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਨੇ ਤੁਅਸਵੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹਾ ਹੈ l ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 30 ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਉਕਤ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ l ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਜਹਾਦ ਹੈ ਕੀ ? “ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਦੀ/ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ l” “ਲਵ ਜਹਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ l” “ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਵ ਜਹਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ l” “ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਮ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਕੁਝ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤ ਉਕਤ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਲਈ ਏਨਾ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹੈ l” ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪੀੜਤਾ ਇੱਕ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ l’ ਐਲਆਈਐਲਏਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ “ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੀਡ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ,ਖਾਣ-ਪੀਣ,ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ l” ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਪਰੋਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ/ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਲਵਜਹਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ l” ਐਲਆਈਐਲਏਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ,ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ –“ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ l ਇਸ ਲਈ ਲਵਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ l “ “ਲਵ ਜਹਾਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਵਜਹਾਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l” “ ਲਵ ਜਹਾਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੋਹ ਭਾਵ ਸਿੰਟੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, (ਓਬੀਸੀ) ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ,ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ,ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ-ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ l” “ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ/ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਓਬੀਸੀ/ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ l ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ l” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 140 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲਧਰ-ਪਾਣੀਪਤ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 167 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਕ ਤੇ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 576 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੂਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਤੜਾਂ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ (ਖਨੌਰੀ) ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਾਤੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਰੜ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ) ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਖੇਤੀ) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।