ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ,ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ l ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ,ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 376-2ਐਨ (ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ), ਧਾਰਾ 506(ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 323(ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ l 42 ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ “ਲਵ ਜਹਾਦ”ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l
ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰਵੀਂ 2024 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਏਆਈਐਲਏਜੇ) ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੰਮ੍ਰਰਪਿਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲਹਿੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ,ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀਵਾਕਰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਕਟੜਤਾ ਅਤੇ ਤੁਅਸਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਏਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ,2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਥਨਾ ਨੂੰ ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਨੇ ਤੁਅਸਵੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹਾ ਹੈ l ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 30 ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਉਕਤ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ l ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਲਵ ਜਹਾਦ ਹੈ ਕੀ ? “ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਾਦੀ/ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ,ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ l” “ਲਵ ਜਹਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ l” “ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਵ ਜਹਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ l” “ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਮਾਧਿਮ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਕੁਝ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤ ਉਕਤ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l
ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਲਈ ਏਨਾ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹੈ l” ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪੀੜਤਾ ਇੱਕ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ l’
ਐਲਆਈਐਲਏਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ “ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੀਡ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ,ਖਾਣ-ਪੀਣ,ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ l” ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਪਰੋਤਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ/ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਲਵਜਹਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ l”
ਐਲਆਈਐਲਏਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ,ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ –“ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ l ਇਸ ਲਈ ਲਵਜਹਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ l “ “ਲਵ ਜਹਾਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਵਜਹਾਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l”
“ ਲਵ ਜਹਾਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੋਹ ਭਾਵ ਸਿੰਟੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, (ਓਬੀਸੀ) ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ,ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ,ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ-ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ l” “ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ/ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਓਬੀਸੀ/ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ l ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ l”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਨਿਮਨ’ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ l ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਥਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ/ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਪਏ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਤੀਗ੍ਰਿਸਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਾਰਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ-ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਗਜਾਂ ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ l
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼’ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਹਨ,ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ l ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀ,ਨਜਾਇਜ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ l ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਜੱਜ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਊਏ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਵਜਹਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ l ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ,ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲਵਜਹਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ l
ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਅਧਿਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ l ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਭਰਭੂਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਹੈ l ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖਅਤ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿੱਤ੍ਰਸਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਅਤ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪਿਤ੍ਰਸਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ,ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿੱਤਰਸਤਾਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ,ਸਿੱਖਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੱਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੁਅਸਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਝੁਕਾ ਕਾਰਨ ਨਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ l ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਤੁਅਸਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ,ਲਵਜਹਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਪਪਿਤ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਅਸਬ ਜੱਜ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l”
ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਦਿਵਆਸਾਚਾਰ ਸ੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ l ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਕਿਹਾ ਸੀ l ਅਜੇ ਇਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ l ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਅਕਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ l ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਅਕਲ ਨੇ ਰਿਟਰlਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ l ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ l ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਪਹਿਨੇ ਹਨ l”
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਤੁਅਸਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਅਸਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੈ l ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ l ਇਸੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਨਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ l”
ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵਾਕਰ ਵਰਗੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਅਸਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਰਥ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ” ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,“ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ l
ਐਲਆਈਐਲਏਜੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਕਰ ਵਰਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲਿਸਟ ਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਾਜ੍ਹਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦਿਵਾਕਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ l
ਮੂਲ : ਏਆਈਐਲਏਜੇ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ)
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ
