June 14, 2024

ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ (ਵਰਤੋਂਕਾਰ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਹਾਰਾਜ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੁਨੈਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ’ਤੇ 14 ਜੂੁਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂੁਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਈਕਾਟ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ’, ‘ਬੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਫ਼ਿਲਮ’ ਅਤੇ ‘ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ’ ਆਦਿ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਮਹਾਰਾਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ 1862 ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਬਲ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਾਈਆਰਐੱਫ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਕਰਸਨਦਾਸ ਮੁਲਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰੇਲਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਓਟੀਟੀ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂੁ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇਤਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਵੀ ‘ਮਹਾਰਾਜ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਐੱਚਐੱਸ ਪ੍ਰਣੌਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਲਬਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਮਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਣੌਏ ਨੇ ਜਿਲਬਰਮੈਨ ਨੂੰ 46 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 21-17, 21-15 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਦਾਈ ਨਾਰੋਆਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਰਨ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਟਾ ਨਿਸ਼ਿਮੋਤੋ ਹੱਥੋਂ 20-22, 6-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਕਰਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਾਈ ਕਿਊ ਬਰਨਿਸ ਤੇਓਹ ਨੂੰ 21-16, 21-13 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨੀ ਤਾਇਪੇ ਦੀ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂ ਪੋ ਪਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਪਮਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਨੁਪਮਾ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਕੁਸੂਮਾ ਵਰਦਾਨੀ ਤੋਂ 11-21, 18-21 ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਸਟਰ ਨੂਰਮੀ ਤੋਂ 17-21, 21-23 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬਜਾਜ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਲਿਮਿਟਡ, ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਨਟੈਕ (ਗ੍ਰੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜ਼ੀਰੋਧਾ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ (ਨਿਊ ਗ੍ਰੋਥ, ਸਮਾਰਟਕੌਇਨ, ਮੁਥੂਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਨ, ਆਦਿ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ – ਬੈਂਕ, ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ (ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਪੁਲ, ਮਾਲ, ਆਦਿ) ਲਈ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2012-13 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਲਤਾ/ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ 22,960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 22 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 608ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਪਏ 87,416 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5.1% ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.8% ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ

ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ 14 ਤੋਂ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਤੋਂ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰਥੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਯੂਥ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਮਨ ਘਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਕ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨੀਸ਼ ਘਈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਛੋਟਾ ਅਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਿੰਡ ਜਮਾਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਢਾਣੀ ਗਿਆਨਦੀਪ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮੇਰਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 307 ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਧਾਰਾ 307 ਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ‘ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ’ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਧਨੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਿਸੰਘ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ’ਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ 0-91 ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰੋਪਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਗ ਮਿਲਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਰਾਗ ਦੁੱਧ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪੈਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਗ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ 54 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 56 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਗ ਗੋਲਡ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 66 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 68 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਗ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜੀਐਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੇ ਲਿਟਰ ਦੇ ਪੈਕ ‘ਚ ਵੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਗ ਗੋਲਡ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੇ ਲਿਟਰ ਪਰਾਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਰਾਗ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ)  ਭਲਕੇ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ, ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸੂਲੂ ਕਰਨਗੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।