ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬਜਾਜ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਈਐਫਸੀਆਈ ਲਿਮਿਟਡ, ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਨਟੈਕ (ਗ੍ਰੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜ਼ੀਰੋਧਾ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ (ਨਿਊ ਗ੍ਰੋਥ, ਸਮਾਰਟਕੌਇਨ, ਮੁਥੂਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਿਨ, ਆਦਿ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ – ਬੈਂਕ, ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ (ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਪੁਲ, ਮਾਲ, ਆਦਿ) ਲਈ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2012-13 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਲਤਾ/ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ 22,960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 22 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 608ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਪਏ 87,416 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 5.1% ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.8% ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਂ ਗੈਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਔਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਸ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
