ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਤੁਰੀ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 1975 ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਨਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1975 ਤਕ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 6 – 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਕ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ – ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੋ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁਕਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ,ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 37 ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 8.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਲੀ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਯਕੀਨਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਕਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 39 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾੜਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ’84 ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 1975 ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਨਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1975 ਤਕ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 6 – 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਕ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ – ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੋ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁਕਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।
ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ,ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 37 ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 8.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਲੀ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਯਕੀਨਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਕਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 39 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾੜਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ’84 ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,
( ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ)
9781355522)
