admin

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ ਪੀ ਏਜ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ `ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੈਟ ਐਸ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਕਰਾਰ ਤੋੜਨੇ ਅਸਾਨ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ  ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਜਾਹ ਕੱਟੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੳਗੇਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝੋਨੇ  ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਨੱਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ  ਮੀਟੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ  ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ  ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰਵੀਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ “ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ” ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ `ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੇ, ਰਤਾ ਕੁ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫ਼ੜੀ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ  ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ `ਚ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿੱਛ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ “ਸਕੱਤਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ `ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ `ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਤੋਰੇ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਨਵ-ਨਿਯੁੱਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਖਨਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ `ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ `ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਰੇਤਾ-ਖਨਣ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰ `ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ `ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ `ਚ ਐਫ਼ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ 64.11 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫ਼ੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ 23 ਐਸ.ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 12.15 ਵਜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ‘ਆਮ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਿਲਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਣ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਜ਼ਾਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਅੰਜਲਿ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਰਿੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ, ਝੂਮਾ ਸੇਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟੋਕੀਓ, : ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਵੂਮੈੱਨਜ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਲਗਪਗ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਏਕਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਕਾਨੇ ਜਾਮਾਗੁਚੀ  ਨੂੰ 21-13 ਤੇ 22-20 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਨ ਸਾਨ ਤੋਂ 0-6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 25,000 ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਬਿੱਲ-2021’ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬੱਬੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਫਗਵਾੜਾ, 30 ਜੁਲਾਈ ( ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼)- ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ‘ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨੀ ਮਾਏ” ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 96.48 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਸਤਾ 97.34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸ ਫੀਸਦੀ 95.74 ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ 30 ਅੰਕ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ 30 ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ 40 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਚੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ  ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕੇਰਲ ਭੇਜੀ ਹੈ।