May 23, 2025

23, ਮਈ – ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ! ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਯੂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਮਈ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤੋਂ 800 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 788 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਗੁਆ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਕੂਲ ਈਅਰ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

23, ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8.45 ਵਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਏਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਮਈ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ  ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 62 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।” ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਮਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਏਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ 296 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ‘ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 100 ਦੇਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੋਲਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿਛੋਕੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਨੈਕਾਰ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ,’

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਵੋ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ,ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚੋਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।ਅਸਲ ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲੋਚਨਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਕੋਈ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ ਨਾਮਾਕੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ’ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ)। ਆਖ਼ਿਰ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਜੰਗ ਦਾ ਧੁੰਦਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਈ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ। ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ ਕਲੈਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ- ਪਰਮਾਣੂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸਣਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਹੂਟਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; 1987 ਦੀ ਬਰਾਸ ਟੈਕਜ਼ ਕਵਾਇਦ, 1990 ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ, 1998 ਦਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ, 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ, 2001-02 ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੌਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਨਾ ਬਿਠਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਹਮਾਇਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 22-23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੀਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਜਟਿਲ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ, ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਝੜਪ ਸੀ ਪਰ ਅਤਿ ਸੰਖੇਪ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਜਰ ਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇਜਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸੂਖਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਤਣਾਅ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਗਈ। ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਾਇਨਮਿਕ ਟਾਰਗੈਟਿੰਗ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ (ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਐੱਲਓਸੀ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ (ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ

ਕੈਨੇਡਾ, 23 ਮਈ – ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ 31% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 30,640 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 44,295 ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,21,070 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 96,015 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।