ਸੰਗਰੂਰ, 23 ਮਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਏਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ 296 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
