ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ ਨਾਮਾਕੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ’ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ)। ਆਖ਼ਿਰ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਜੰਗ ਦਾ ਧੁੰਦਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਈ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ। ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ ਕਲੈਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ- ਪਰਮਾਣੂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸਣਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਹੂਟਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; 1987 ਦੀ ਬਰਾਸ ਟੈਕਜ਼ ਕਵਾਇਦ, 1990 ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਕਟ, 1998 ਦਾ ਅਦਲ ਬਦਲ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ, 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ, 2001-02 ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ।
ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੌਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਨਾ ਬਿਠਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਹਮਾਇਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 22-23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੀਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਜਟਿਲ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ, ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਝੜਪ ਸੀ ਪਰ ਅਤਿ ਸੰਖੇਪ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਜਰ ਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇਜਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸੂਖਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਪਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਤਣਾਅ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਗਈ। ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਾਇਨਮਿਕ ਟਾਰਗੈਟਿੰਗ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ (ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਐੱਲਓਸੀ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਕੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ (ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾਵਾਦ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦੇਰਪਾ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
