April 16, 2025

ਨਿਊ ਯਾਰਕ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਾਲਾ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਲ ਈਸਰਦਾਸਾਨੀ 2021 ਤੋਂ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਈਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 4 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ISS) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸਿਸਟਮ (SEVIS) ਰਿਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ SEVIS ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ (OPT) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੱਜਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੈੱਪਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ : ਸਟੈੱਪ-1: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਸਟੈੱਪ-2: ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਬਣਾਓ। ਸਟੈੱਪ-3: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੈੱਪ-4: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਸਟੈੱਪ-5: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੈੱਪ-6: ਇਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਟੈੱਪ-7: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੈੱਪ-8: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਟ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਵਾਈਸੀ ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈੱਪ-1: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੈੱਪ-2: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Aadhaar FaceRD ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਟੈੱਪ-3: ਐਪ ‘ਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ e-KYC ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਟੈੱਪ-4: ਇਸ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ। ਸਟੈੱਪ-5: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੈੱਪ-6: ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਆਧਾਰ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਟੈੱਪ-7: ਅਖੀਰ ‘ਚ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

*ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ , ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀ. ਪੀ.ਈ.ਓ ਸ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਟੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਛੋਆ, ਐਮ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ, ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ , ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਜੇਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,387 ਵਧ ਕੇ 94,489 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 93,102 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 373 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 95,403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 95,030 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨੇ 1,00,934 ਦਾ ਉੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੇ 93,353 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 76,162 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18,327 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 94,489 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 9,386 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 86,017 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 95,403 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ 12,810 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਨਾ 1.10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨਾ 3,700 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਖਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 180 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 8 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 5788 ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਾਅਨ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਹੋਜ਼ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ, ਟੂਟੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਬੈਂਸ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 50 ਬੰਬ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਨਸਨੀਖਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਨਾ ਡਰੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਗੇ।’ ‘ਸੂਬੇ ’ਚ 50 ਬੰਬ ਆਏ, 18 ਚੱਲੇ ਤੇ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ’ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ‘ਅੰਦਰਖਾਤੇ’ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ, ਪਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਥੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 13 ਨਵੇਂ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ’ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਖੋਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 3523 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੂਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ 1) ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 2) ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, 3) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4) ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ਼ਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।