ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ, ਪਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਥੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 13 ਨਵੇਂ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵਿਖੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ’ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਖੋਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 3523 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੂਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ 1) ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 2) ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, 3) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4) ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ਼ਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
