ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਮਸਟੈੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਲੰਘੀ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ‘ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ’ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ… ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਿਓਤ ਮਾਨਿਕਯ ਬਰਮਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮਗੋਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਿੱਤਾ 2001-06 ਤੱਕ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੀਐੱਨਪੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ‘ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ’ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਗੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਉਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦਾ ਤਾਜ ਗੁਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ-ਦਰ-ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਣਵੰਡਿਆ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੱਤ ਭੈਣਾਂ ਬਾਬਤ ਯੂਨਸ ਦੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਝਟਪਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 6500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਆਸੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ 1971 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੇਗਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਹ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਲਈ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। 26 ਮਾਰਚ, 1971 ਨੂੰ ਮੁਜੀਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚਲਾਈਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਢਾਕਾ, ਚਿਟਗਾਂਗ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਐਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੱਜਰੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਾਕਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਯੂਨਸ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬੀਐੱਨਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਜੋ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ