January 25, 2025

ਕੋਲੰਬੋ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਰਾਨਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਨਾਰ ਤੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ’ਚ 484 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ 484 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਮੰਨਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 74 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ 4.88 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 8.26 ਸੈਂਟ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਮੰਨਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਵ ਵਿਵਧਤਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਹਨ ਪੇਥੀਆਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਸਚਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸਦਾ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਔਸਤ! ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2320 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, 21 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, 35 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਪਟਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 41 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਘੋਸ਼ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆ ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਲੰਘੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੰਗਪੋ/ਜ਼ੰਗਬੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰਕੁਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ (ਐੱਸਸੀਐੱਮਪੀ) ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੁਆਨ (ਭਾਵ 137 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਖੱਡੀ ਡੈਮ (ਥਰੀ ਗੌਰਜਿਜ਼ ਡੈਮ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ 88.2 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਮੁਹਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਡੈਮ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੰਗਪੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿੱਗ ਬੈਂਡ (ਵੱਡੇ ਮੋੜ) ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਦਰਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਂਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਹਾਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ 293000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 240000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਓ ਉੱਪਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕੌਂਗ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਕਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹਾਓ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਕੌਂਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਡੈਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਛੂ ਨਦੀ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਓਸਪੈਸ਼ੀਅਲ (ਭੂ-ਸਥਾਨਕ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਝੀਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਜਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ (ਪਾਰਛੂ ਖ਼ਤਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐੱਮਓਯੂਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐੱਮਓਯੂਜ਼ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਐੱਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਕੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿ-ਤੱਟਵਰਤੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਤਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (1997) ’ਤੇ ਨਾ ਚੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ- ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ’ ਅਤੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਤਲਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇਠਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ

25 ਜਨਵਰੀ – ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਜੋ 7-8-9 ਫਰਵਰੀ2025 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਪਿੰਡ ਜਰਖੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਰਖੜ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ 4 ਵਜੇ ਜਰਖੜ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਉੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮਾਜ (2500-1900 ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ 400-600 ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਅਕਸਰ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ – ਵਿਆਕਰਣ, ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇਟਾ ਸਟੋਨ ਵਿੱਚ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਧੂ ਸੀਲਾਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਇੰਚ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੇਟਾ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਲਿਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਪੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਨਜੋ-ਦਾਰੋ ਵਿਖੇ, ਸੀਲਾਂ ਅਕਸਰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਯੋਗ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਲੀਬਾਂਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਗਣਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। “ਆਰੀਅਨ” ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ “ਦ੍ਰਾਵਿੜ” ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ IVC ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ AI ਦੁਆਰਾ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡਸ ਸੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਸ਼ੀਨ-ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਐਨੋਟੇਟਿਡ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹੇਨਜੋ-ਦਾਰੋ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਅਨ ਆਰਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵੋਯਨਿਚ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ-ਲਰਨਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਲਿਪੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਹੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ AI ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AI-ਅਧਾਰਤ ਪੈਟਰਨ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਘ ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ, ਕਵੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ, 333, ਪਰੀ ਵਾਟਿਕਾ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ – 127045, ਮੋਬਾਈਲ : 9466526148,01255281381

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 76ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ” ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੋਅ ਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੇਨ-ਕੇਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਗਾਲੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਜਨਵਰੀ 1865 ਈ. ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 1880 ਈ. ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਐਫ.ਏ., ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਆਪ ਨੇ ਪਲੀਡਰੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਇਆ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਉਧਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਿਦਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸੀ। 1886 ਈ. ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਉਘੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਆਗੂ ਸਨ। ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿਿਦਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਇਆ। ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। 1901 ਈ. ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮਿਤੀ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਾਏ। 1888 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਮਾਗਮ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਲੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉਠੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਇਤਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਿਨਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। 1906 ਈ. ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ। 1905 ਈ. ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਇਕਾਟ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 1907 ਈ. ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਤੇ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਖਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂਡਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ। 1907 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਝਗੜਾ ਇਤਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਮ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਗੂ ਤਿਲਕ ਜੀ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰਮ ਧੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਗਰਮ ਧੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮਾਂਡਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ, ਲਾਲਾ ਹਰਿ ਦਿਆਲ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1914 ਈ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ “ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ” ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਜਾ “ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ” ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਕਫ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। “ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ” ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਾਕਫ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਛੱਪਦੇ ਸਨ। 1912-13 ਈ. ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਮਗਰੋਂ 1920 ਈ. ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ 1920 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। “ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ” ਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ “ਦੀ ਪੀਪਲ” ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਦੇ ਧੜਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਤਿਲਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਾਲੇਟਿਕਸ” (ਤਿਲਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ) ਰੱਖਿਆ।ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ “ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਡਲ” (ਠਹੲ ਫੲੋਪਲੲ’ਸ ਸ਼ੲਰਵੳਨਟਸ ਸ਼ੋਚਇਟੇ) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ