ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਔਸਤ! ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।
ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2320 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, 21 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, 35 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਪਟਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 41 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਘੋਸ਼ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
