ਚੀਨੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆ ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਲੰਘੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੰਗਪੋ/ਜ਼ੰਗਬੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰਕੁਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਨਹੂਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ (ਐੱਸਸੀਐੱਮਪੀ) ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੁਆਨ (ਭਾਵ 137 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਖੱਡੀ ਡੈਮ (ਥਰੀ ਗੌਰਜਿਜ਼ ਡੈਮ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ 88.2 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਸਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਮੁਹਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਡੈਮ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸੰਗਪੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿੱਗ ਬੈਂਡ (ਵੱਡੇ ਮੋੜ) ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਦਰਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਂਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਹਾਓ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ 293000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ 240000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਓ ਉੱਪਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕੌਂਗ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਕਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹਾਓ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਕੌਂਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਡੈਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਛੂ ਨਦੀ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਓਸਪੈਸ਼ੀਅਲ (ਭੂ-ਸਥਾਨਕ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਝੀਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਜਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਸਤਲੁਜ ਉੱਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ (ਪਾਰਛੂ ਖ਼ਤਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐੱਮਓਯੂਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐੱਮਓਯੂਜ਼ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਐੱਮਓਯੂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਕੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿ-ਤੱਟਵਰਤੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਤਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (1997) ’ਤੇ ਨਾ ਚੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ- ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ’ ਅਤੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਤਲਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇਠਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਹਾਓ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ’ ਅਤੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਚੀਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਣ-ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
