ਕੋਲੰਬੋ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਰਾਨਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਨਾਰ ਤੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ’ਚ 484 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ 484 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਮੰਨਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿੰਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 74 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ 4.88 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 8.26 ਸੈਂਟ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਮੰਨਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਵ ਵਿਵਧਤਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੋਹਨ ਪੇਥੀਆਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਸਚਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਸ਼ਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸਦਾ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀ।
