December 21, 2024

ਕਜ਼ਾਨ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਡਰੋਨ 3 ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (ਯੂਏਵੀ) (ਡਰੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਡਰੋਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਕਆਫ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਸੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਰੋਸਾਵੀਅਤਸੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਜ਼ਾਗਰੇਬ(ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ), 21 ਦਸੰਬਰ – ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਾਗਰੇਬ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਖ਼ੁਦ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸਵੇਰੇ 9:50 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਜੋ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਰੇਨਾ ਰਿਸਟਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 23 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਦਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਸਜੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐੱਸਜੀਐੱਮ 43 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੈਂਟੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੱਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੱਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੱਪਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੱਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 46 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 13 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਥੱਪਾ 2007 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੱਪਾ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ। ਬੀਐੱਸਈ ਦਾ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਸੈਂਸੈਕਸ 1176.46 ਅੰਕ ਮਤਲਬ 1.49 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗ ਕੇ 78,041.59 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਐੱਸਈ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਨਿਫਟੀ 364.20 ਅੰਕ ਮਤਲਬ 1.52 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗ ਕੇ 23,587.50 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 18.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 148 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਟਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈੰਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਰ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ 18.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।

ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ/ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2023 ’ਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗੜਾਈ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ‘ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ’ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਦੋ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ‘ਐਗਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚੇਨ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ‘ਪਜਾਮਾ’ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਤੰਤਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਚ ਚੈਪਟਰ 10.1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘2ਐੱਮ’ ਭਾਵ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੇ 10.1.1 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ‘ਮਾਡਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ-2003’ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 38(2) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ‘ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ‘ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਮਾਲੀਆ’ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੱਦ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ‘ਕੱਟਾ’ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੜਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਦ(10.2.1) ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ/ ਐੱਫਪੀਓ/ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਮੰਡੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ’ (Price Insurence scheme) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ’ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 10.2.6 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ’ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2021 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਚਿੱਠੀ’ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦੀ 5.1.2-।।। ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ/ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ? ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਲੋ, ਸ਼ੈਲਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੰਡੀ/ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਹੀਏ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਪੂਣੀ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਖਰੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ (ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ) ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ

*ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ – ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਫਗਵਾੜਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਉਸਾਰੂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁੱਥਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੋਆਬਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏੇ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਵਿੰਦਰ ਨਿਵਾਸ, ਵਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ’ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਵਾਸੁ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਵਾਸੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਵਾਸੂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਰਮਵੀਰ ਪਾਲ ਹੈਪੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਓ., ਮੈਡਮ ਊਸ਼ਾ, ਪੂਜਾ, ਸੋਮਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਵਾਸੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।