December 21, 2024

ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮਜਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਉਪਰ ਦਦਰੋੜ (ਪਟਿਆਲਾ) ਗੰਧੜ (ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ(ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਦਰੋੜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਫਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਹੱਥ ਲੈਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛਾਪਾ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਛਾਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਐਨ ਏ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ।ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੰਦਰੋੜ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਸੇ ਸਮੇ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ (ਫੌਰਮ ਅਗੈਨਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਲੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਲਾ ਸੰਗਰਾਮ), ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਮਜਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ), ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ (ਪੀਐਸਯੂ) , ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਰਾਮਪਾਲ (ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨੇਸਰ) ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਆਦਿ ਦਾ ਮੀਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੰਧੜ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਮਲ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਐਨਆਈਏ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 12 ਘੰਟਾ ਇੰਟੇਰੋਗੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੇ, ਚੰਡੀਗੜ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ| ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਟਾਲਾ (ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ (ਐਨਪੀ. ਧਵਨ) ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਉਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁਧ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ : ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਜਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ: ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਚਿਤ/ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ : ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ) ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।’ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰ: 16 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਗਦੰਬੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 7, 8, 9 ਅਤੇ 10 ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਬੀ.ਐਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਯਾਨੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁੰਗਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁੰਗਬਾਲਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 6,7 ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ-2, ਵਾਰਡ 82 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 1,2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 82 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 86 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਘਨੂੰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 21 ਦਸੰਬਰ – 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ 21 ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  21 ਦਸੰਬਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ – ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 102 ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਅਂਦਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 102 ਖਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਾਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ 102 ਖਾਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਪ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਜ਼ਖ਼ਮੀ’ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ’ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਅਡਾਨੀ, ਸੋਰੋਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਐਕਟ, 2020’ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਾਇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰ੍ਹੇ-ਪੁਰੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਯਾਦਵ ਸਣੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ) ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਲ ਐੱਸ ਓਝਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਲੰਘੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।